Cabinet approves 4% DA hike for Central Government Employees from July 2022
The Cabinet, chaired by Prime Minister, Shri Narendra Modi, has approved the release of additional instalment of Dearness Allowance and Dearness Relief @ 4% to Central Government employees and pensioners due from 01.07.2022 based on the percentage increase in 12 monthly average of All India Consumer Price Index for the period ending June, 2022.
The Central Government employees and pensioners will become entitled to higher amount of Dearness Allowance and Dearness Relief respectively, w.e.f. 01.07.2022.
The additional financial implications on account of this increase of Dearness Allowance to Central Government employees are estimated at Rs.6,591.36 crore per annum; and Rs.4,394.24 crore in the financial year 2022-23 (i.e. for a period of 8 months from July, 2022 to February, 2023).
The additional financial implications on account of this increase of Dearness Relief to pensioners are estimated at Rs.6,261.20 crore per annum; and Rs.4,174.12 crore in the financial year 2022-23 (i.e. for a period of 8 months from July, 2022 to February, 2023).
The combined impart on the exchequer on account of both Dearness Allowance and Dearness Relief would be of the order of Rs.12,852.56 crore per annum; and Rs.8,568.36 crore in the financial year 2022-23 (i.e. for a period of 8 months from July, 2022 to February, 2023).
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 01 जुलाई 2022 से देय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जून, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर 01 जुलाई 2022 से देय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है।
केन्द्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी क्रमश: महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ी हुई राशि के लिए दिनांक 01 जुलाई 2022 से हकदार हो जायेंगे।
केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,591.36 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 (यानी जुलाई, 2022 से लेकर फरवरी, 2023 तक की आठ महीने की अवधि) में 4,394.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,261.20 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 (यानी जुलाई, 2022 से लेकर फरवरी, 2023 तक की आठ महीने की अवधि) में 4,174.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 12,852.56 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 (यानी जुलाई, 2022 से लेकर फरवरी, 2023 तक की आठ महीने की अवधि) में 8,568.36 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
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