8th Pay Commission में वेतन 34560, पेंशन में 17,280 का इजाफा होगा: मिडिया रिपोर्ट
सैलरी 34560, पेंशन में 17,280 का इजाफा, नए पे कमीशन में होगा ये बदलाव
8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए खबर बहुत बहुत काम की होने वाली है सैलरी और पेंशन दोनों में सरकार इजाफा करने वाली है जिससे कर्मचारियों को बहुत फायदा होने वाला है नए कमीशन को लेकर अगर आप भी नई अपडेट जानना चाहते हैं तो फटाफट जानिए नीचे पूरी डिटेल से
8th Pay Commission Update :
केन्द्र सरकार ने अपने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें 8th Pay Commission के गठन की मंजूरी भी शामिल है। अब कर्मचारियो और पेंशनरों को इसके फटाफट लागू होने का इंतजार है। इसके बाद उनके Pay और Pension में तगड़ी बढ़ौतरी देखने को मिलेगी।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के न्यूनतम Pay में करीब 16560 रुपये की वृद्धि की जाएगी, जिससे उनकी आय में सुधार होगा। इससे Employees का न्यूनतम Pay 34 हजार से भी पार हो जाएगा। इन बदलावों से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को लाभ होगा और उनकी जीवनशैली में सुधार आएगा।
8th Pay Commission का यह पड़ेगा प्रभाव –
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक अहम घोषणा की गई है, जिसमें उनके 8th Pay Commission में बड़ी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। नई सिफारिशों के तहत न्यूनतम वेतन 18000 में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है, जो बाद बढ़कर 34560 हो सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है। पेंशनरों की Pension में वृद्धि हो सकती है, जो लगभग 17280 रुपये हो जाएगी। इस वृद्धि से पेंशनभोगियों को राहत मिलने की संभावना है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केन्द्र सरकार ने 8th Pay Commission को गठित करने की मंजूरी दी है, जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। यह समिति 2026 तक अपने कार्य को पूरा कर सकती है, ऐसी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है। यह कदम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है।
केन्द्र सरकार को जल्द सौंपी जाएंगी 8th Pay Commission की सिफारिशें-
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, केन्द्र सरकार ने एक नया 8th Pay Commission गठित करने का निर्णय लिया है, जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के Pay और Pension में सुधार के लिए काम करेगा। वैसे आपको बता दें कि हर 10 साल में एक नया Pay Commission गठित होता है।
8th Pay Commission जल्द अपने सुझाव व सिफारिशों प्रस्तुत करेगा और इसे 2026 तक पूरा करने का अनुमान है। यह कदम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए उम्मीदों का संचार करता है, क्योंकि हर दशक में एक नए Commission का गठन किया जाता है ताकि वेतन और अन्य भत्तों में समय-समय पर सुधार हो सके। इससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के जीवन स्तर में सुधार की संभावना है और इससे उन्हें बेहतर आर्थिक सहायता मिल सकती है।
8th Pay Commission में बदल जाएगा सैलरी स्ट्रक्चर-
केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए Commission केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की तनख्वाह और भत्तों को निर्धारित करते हैं। इस बार भी नए Pay Commission में पूरा सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा। 8th Pay Commission वेतन और पेंशन की संरचना में बदलाव की सलाह देगा। इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर्मचारी के वेतन और भत्तों में वृद्धि होने की संभावना है। इससे उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा और सुविधा मिलेगी। यह संशोधन कर्मचारियों और पेंशनरों की भलाई और उनकी जीवनशैली को सुधारने में मदद करेगा।
केंद्रीय मंत्री ने दी यह अहम जानकारी –
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए एक नई उम्मीद जगी है क्योंकि 8th Pay Commission का गठन 2025 में ही होना तय माना जा रहा है। इसका उद्देश्य 49 Lakh Employees और 65 Lakh पेंशनभोगियों को बेहतर सुविधाएं और लाभ प्रदान करना है।
केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने यह भी बताया कि अगले Pay Commission के गठन से पहले ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ताकि सिफारिशें समय पर प्राप्त हो सकें और केन्द्रीय कर्मचारियों को समय रहते लाभ मिल सके। 7th Pay Commission की अवधि दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है, लेकिन नए Commission की शुरूआत से किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। इस व्यवस्था से केंद्रीय कर्मचारी और और पेंशनभोगियों को सही समय पर न्याय मिलेगा।
कब तक लागू होगा 8th Pay Commission –
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8th Pay Commission 2026 तक लागू हो सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के वेतन/भत्तों और पेंशन में सुधार होगा। इससे उन्हें अधिक वित्तीय सहायता मिल सकती है।
पिछली बार जब 7वां Pay Commission की रिपोर्ट तैयार की गई थी, तो उसे पूरा करने में लगभग 1.5 साल का समय लगा था। वह रिपोर्ट जुलाई 2016 में लागू हुई थी, जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हुई थी। 8th Pay Commission की रिपोर्ट को जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा।
8th Pay Commission में वित्तीय लाभों में बदलाव का प्रस्ताव-
8th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के वित्तीय लाभों में बदलाव करने का प्रस्ताव रखेगा। अगर 8th Pay Commission में fitment factor 2.86 तक बढ़ जाता है, तो Employees का Pay और Pension काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 8th Pay Commission का गठन किया जाएगा।
महंगाई और अन्य आर्थिक दबावों को देखते हुए, Pay और Pension व भत्तों में समुचित वृद्धि की संभावना है। इससे Employees को बेहतर जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। यह कदम उनके वित्तीय सुरक्षा और जीवनशैली को सुधारने के लिए जरूरी होगा।
Fitment Factor से Pay में होगा इतना इजाफा –
यदि Pay व Pension को लेकर तमाम संशोधन लागू होते हैं, तो सरकारी Employees के लिए न्यूनतम Pay जो 18,000 रुपये है, 8th Pay Commission में fitment factor बढ़ने से उसमें काफी वृद्धि हो सकती है और वृद्धि के बाद मिनिमन सैलरी 34560 रुपये हो जाएगी। वर्तमान Pay की तुलना में यह लगभग 93 % की वृद्धि होगी।
इसी प्रकार, Pension पाने वालों के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे उनकी Pension में वृद्धि हो सकती है। इस बदलाव के बाद, महंगाई और अन्य आर्थिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को बेहतर वित्तीय मदद मिल सकेगी व कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने में सामर्थ्य मिलेगा।
2016 में हुआ था Pay व भत्तों में संशोधन –
केन्द्र सरकार ने अपने कर्ममचारियोंं के वेतन का निर्धारण करने के लिए 7th Pay Commission के समय भी एक नई समिति बनाई थी, जिसका उद्देश्य उनके वेतन और भत्तों का पुनः मूल्यांकन करना था। इस समिति का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारी को उचित वेतन देना था, जिससे वेतन संतुलन बने और कर्मचारी की संतुष्टि बढ़े। इस प्रक्रिया में कई पहलुओं पर ध्यान दिया गया, जिससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को बेहतर लाभ मिल सके।
इस समिति की सिफारिशों को 7th Pay Commission के रूप में जनवरी 2016 से लाूग किया गया था। तब वेतन व भत्तों में संशोधन हुआ था और बेसिक सैलरी 7000 से 18000 कर दी गई थी। पेंशनर्स को भी इसका लाभ हुआ था। अब 8th Pay Commission से भी Employees को कई उम्मीदें हैं।
Source: Media Report